२. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि सामान्य ज्ञान
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा (४) बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता एकल वा संयुक्त रुपमा वा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। मे २९, २०२२ मा, जुलाईको मध्यबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को वार्षिक बजेटले साना लगायत मध्यम आकारका उद्यमहरूमा थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एफडीआईको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड रु ५ करोडबाट घटाएर रु २ करोड पुर्यायो। तसर्थ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ (३) बमोजिम वैदेशिक लगानि गर्न नेपालमा न्यूनतम २ करोडको लगानी गर्न आवश्यक रहेको छ। यद्यपि, विभिन्न क्षेत्रहरूमा थ्रेसहोल्डमा अपवादहरू छन्। सुचना माध्यम क्षेत्र (IT sector) मा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ भने पर्यटन क्षेत्र मा पनि घटाइएको छ। साथै, विदेशी लगानीकर्ताले केही उद्योगहरूमा इक्विटी होल्डिङ प्रतिशत निम्नानुसार छन्:
- हवाइजहाज सेवा - ८०%
- टेलिफोन सेवा - ८०%
- परामर्श सेवा - अधिकतम ५१%
- क्यासिनो उद्योग स्थापना गर्न स्थानीय साझेदार चाहिन्छ
३. लगानी स्वीकृति सम्बन्धी प्रकृयाहरु
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रकृयाहरु जोडेको छ। यस समक्ष औपचारिक प्रकृयामा जानु अघि, एउटा व्यक्तिले कुनै उद्योग वा कम्पनीमा रुचि राखि त्यसलाई तारो गर्ने गर्दछ। नेपालको कानुनहरुको पूर्ण रुपमा विश्लेषण गरे पश्चात र सबै मापदण्डहरुको पूर्ति भएपछि बल्ल प्रस्तुत औपचारिक प्रकृयामा जाँदछ।
प्रत्यक्ष वैदिशिक लगानी सम्बन्धी स्वीकृति प्रकृयाः
क. प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त गर्नु:
लगानीकर्ताहरूले पहिले उद्योग विभाग (Department Of Industry; DOI) वा लगानी बोर्ड नेपाल (Investment Board Nepal; IBN) मा प्रतिवेदन र कागजातहरु बुझाँउदछ। त्यस पश्चात उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड नेपालबाट प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ जुन लगानीको मात्रामा निर्भर गर्दछ। यसमा ६ अरब भन्दा कम रकमको परियोजना भए उद्दोग विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिन्छ भने ६ अरब वा सो भन्दा बढि रकमको परियोजना हुँदा लगानी बोर्ड नेपालबाट स्वीकृति प्राप्त गरिन्छ। लगानी बोर्ड नेपालमा स्वीकृतिको लागि विभिन्न क्षेत्रको लागि विशिष्ट शुल्क तोकिएको छ भने उद्दोग विभागमा स्वीकृतिको लागि शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, रु. २०,००० नयाँ विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता योग्य कोषको रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
ख. कम्पनीको संस्थापन:
प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त गरेपछि, लगानीकर्ताहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो कम्पनीको संस्थापन आवश्यक छ। कम्पनी संस्थापननको लागि पहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मा कम्पनीको नामको आरक्षण गर्नुपर्छ। यस पश्चात कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मा कागजातहरूको भौतिक प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्छ। त्यस पछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पेश गरिएका कागजातहरूको जाँच गर्दछ। यस प्रकृया पछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय द्वारा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र जारी हुँदछ र यस पछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर दर्ता (VAT/PAN) गर्नुपर्दछ।
ग. कर दर्ता:
अर्को चरण आन्तरिक राजस्व विभागमा करको लागि दर्ता गर्नु हो। नेपालमा व्यवसाय गर्ने कुनै पनि उद्यमले आफूलाई दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभाग बाट PAN प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। ५० लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार भएका व्यवसायहरूले पनि भ्याटका लागि सोही विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
घ. व्यवसाय दर्ता:
कर कार्यालयमा दर्ता भएपछि उद्योगले सम्बन्धित क्षेत्र विशेष सरकारी निकाय/मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
ङ. सिफारिस पत्र:
कम्पनी दर्ता अन्तर्गत कर र व्यवसाय दर्ता भएपछि स्थानीय तहबाट सिफारिसको पत्र अगाडि बढाउने प्रकृया आँउदछ।
च. उद्योग दर्ता:
उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्छ।
छ. कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र:
कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूची नपरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ।
ज. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति:
माथिका चरणहरू पूरा गरेपछि, स्वीकृत लगानी अनुरूप विदेशी मुद्रा पठाउन लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक बाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गत ग्रीनफिल्ड परियोजना (Greenfield Project) मा गरिने लगानीको लागि केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैँक) बाट स्वीकृति लिन आवश्यक छैन। तर, प्रस्तावकले केन्द्रीय बैंकमा सूचना बुझाउनुपर्छ । शेयर स्थानान्तरण मार्फत लगानी ‘ब्राउनफिल्ड प्रोजेक्ट’ (Brownfield Project) मा भने लगानी बोर्ड नेपाल वा उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी लगानी ल्याउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक छ।
४. लगानी पछिका प्रकृयाहरुः
लगानी पछिका प्रकृयाहरु केही यस पश्चात रहेका छन्ः
क. विदेशी लगानीको रेकर्डिङ:
विदेशी लगानी भएको नेपाली कम्पनी/उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कारोबार भएको ६ महिनाभित्र विदेशी मुद्रामा नेपाल पठाएको रकम केन्द्रीय बैंकमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले प्रस्तावकले निवेदन पेस गरेपछि सात दिनभित्र विदेशी लगानी अभिलेख प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ।
ख. उद्योग दर्ताः
कम्पनी संस्थापन गरे पश्चात लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा फेरी दर्ताको लागि आवेदन दिनुपर्छ । आवेदनको साथमा उद्योग विभाग द्वारा जारी विदेशी लगानी स्वीकृति पत्रको प्रतिलिपि हुनु पर्छ। दर्ता तोकिएको ३५ दिनको अवधि भित्र पूरा गर्नुपर्छ। यदि यो समय सीमा भित्र दर्ता पूरा हुन सकेन भने, लगानीकर्ताले तात्पर्य अवधि विस्तारको लागि आवेदन दिनुपर्छ।
ग. कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र प्राप्तः
उद्योग विभाग मा उद्योग दर्ता गरेपछि, लगानीकर्ताले कर्जा सूचना केन्द्र लि. (Credit Information Bureau of Nepal) मा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिनुपर्छ। सो आवेदनलाई सामान्यतया कम्पनीको दर्ता विवरण र अन्य सान्दर्भिक वित्तीय कागजातहरू आवश्यक पर्दछ। कर्जा सूचना केन्द्र लि. ले कम्पनीको वित्तीय इतिहास र कुनै पनि क्रेडिट रेकर्डमा जाँच गर्नेछ। यदि कम्पनी राम्रो स्थितिमा रहेको र कुनै कालोसूचीमा नभएको पाइएमा केन्द्रले कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूची मा कालोसूचीमा पर्ने मापदण्ड (विदेशी लगानी खुला नगरिएका उधोग वा व्यवसाय) हरु उल्लेख गरिएको छः
१. पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरु,
२. लघु तथा घरेलु उद्यम,
३. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ्ग), ड्राइभिङ्ग आदि)
४. हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन. वी. सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग,
५. घर जग्गा खरिद विक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनिचेन्जर, रेमिटेन्स सेवा,
६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन,
७. आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय,
८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गित तालिम, कम्प्युटर तालिम, र
९. एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु ।
घ. पुनः प्राप्ति (Repatriation):
सम्बन्धित विदेशी लगानी स्वीकृति निकाय (लगानी बोर्ड नेपाल / उद्योग विभाग) को सिफारिसमा केन्द्रीय बैंकले आवेदन पेस गरेको १५ कार्यदिनहरु भित्र पुनः प्राप्ति स्वीकृति दिइन्छ। सबै करहरू पूर्ण रूपमा तिरिसकेपछि र सबै आवश्यक कानुनी दायित्वहरू पूरा गरिसकेपछि पुनः प्राप्ति गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताको पुनः प्राप्तिको लागि विनिमय सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ । केही अवस्थामा, विदेशी लगानी स्वीकृत निकायहरूले स्वदेश फिर्ताको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ।
५. निष्कर्षः
तसर्थ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धि भएका सम्पूर्ण कार्यविधिहरु यस प्रकारमा रहेका छन्। सबै विदेशी लगानीकर्ता तथा स्थानीय लगानीकर्ताले ऐन र नियममा उल्लेख भए बमोजिमका सबै सुविधा र प्रोत्साहन विना भेदभाव समान रूपमा उपभोग गर्न सक्दछन्।
