नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

नेपालले छैठौं पञ्चवर्षीय (१९८०-१९८५) योजना देखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न प्रयास थाले पनि सन् २०४९ मा मात्रै एफडीआई प्रवर्द्धन रणनीति अपनाइयो। नेपाल सरकारले १९८१ ए डी मा पहिलो पटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत वैदेशिक लगानी ऐन बनाएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा परिमार्जन गरिएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, १९८१ ए डी ले विदेशी लगानीलाई नियन्त्रित गर्ने कानुन र लागू हुने नियम र नियमहरू तोकेको थियो। यस ऐनलाई विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०५५ नियमहरू, २००१ द्वारा परिमार्जन र प्रतिस्थापन गरिएको थियो। यस पश्चात एफ डी आईको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न धेरै ऐनहरू पेश वा संशोधन गरियो, जस्तै कम्पनी ऐन, २०६३, र श्रम ऐन, २०४८। विदेशी लगानीकर्ता र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताको प्रक्रियालाई थप सुव्यवस्थित बनाउन विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) २०७५ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो।

नेपालमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरुः

नेपालमा एफ डि आई लाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू विभिन्न ऐन, नियमावली, विनियमावलीहरु द्वारा समावेश गरेका छन्। नेपालमा एफ डि आई सम्बन्धी प्रचलित केही मुख्य कानुनहरु विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, लगानी बोर्ड सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी ऋृन व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८, कम्पनी ऐन, २०६३, करार ऐन, २०५६, मध्यस्थता ऐन, २०५५, आयकर ऐन, २०५८, श्रम ऐन, २०७४, निजीकरण ऐन, २०५० र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ मा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, DOI, IBN र NRB प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नियम र नियमहरूको प्रशासन र कार्यान्वयनका लागि एजेन्सीहरू हुन्।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रमुख प्रावधानहरू:

नेपालमा विशेष गरी विदेशी प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धी लगभग सबै पक्षहरूलाई “विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” र त्यसलाई विस्तृत रुपमा स्पष्टिकरण गर्न लिएर आएको नियमावली “विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७” ले समेट्दछ। नेपालमा रहेको मुख्य प्रावधानहरु केही यसरी वर्णन गर्न सकिन्छः

विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०५५ मा रेहका प्रमुख प्रावधानहरू:

• विदेशी संस्थाहरूले इक्विटी शेयर, आम्दानीको पुन: लगानी, र विदेशी मुद्रामा लीज फाइनान्सको रूपमा गरेको लगानीलाई विदेशी लगानीलाई परिभाषित गर्दछ।
• ऐनले स्वदेशी उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताहरू बीचको सम्झौता अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जानकारी र प्राविधिक तथा परामर्श सेवाहरूको प्रावधानलाई समेटेको छ।
• विदेशी लगानी परियोजनाहरूको स्वीकृति र कार्यान्वयनलाई सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सहज बनाउन वन स्टप सेवा केन्द्र (One Stop Service Center) स्थापना गर्दछ।
• यो ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो नाफा, लाभांश र विदेशी ऋणको मूल रकम फिर्ता गर्न र विदेशी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुमति दिन्छ।
• यसले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने जस्ता केही क्षेत्रहरूलाई विदेशी लगानीबाट प्रतिबन्धित वा निषेध गरिएको छ।
• यस ऐनले विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई रूपरेखा दिन्छ, जसमा लगानीकर्ताहरूले लगानीको मात्रामा निर्भर गर्दै उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
• यसले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विवादहरू मध्यस्थता वा अन्य माध्यमबाट सम्बद्ध पक्षहरूद्वारा सहमति अनुसार समाधान गर्न संयन्त्र प्रदान गर्दछ।
• यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई देशमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न करमा छुट, भन्सार शुल्कमा छुट र अन्य फाइदाहरू सहित विभिन्न प्रोत्साहन र सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।

नेपालका वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनहरुको चुनौतीः

नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न संरचनाहरु छन्, जस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) र एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (One-Stop Service) को व्यवस्था गरे भए तापनि धेरै चुनौतीहरु पनि देखा परेको छ। ती चुनौतीहरुः

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

• नेपालमा २०२१ ए. डि. मा “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१”  अझै सान्दर्भिक रहेको छ। यस ऐनको दफा (३) मा विदेशमा लगानी गर्न नै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

• यस ऐनको दफा १२ बमोजिम विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋृण लिन दोहोरो प्रकृया (मन्त्रालयको सिफारिश र नेपाल राष्ट्र बैँकको स्वीकृति) को प्रावधान छ जुन विवादास्पद रहेको छ।
• यस ऐनको दफा २० (२) (घ) बमोजिम प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकमको प्रतिवनधात्कम वाक्यांश प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि कठीन स्थिति लिई आउने देखिन्छ।
• यस ऐनको दफा २४ (२) बमोजिम “विदेशी लगानी भएका उद्दोगलाई प्रचलित कानुन बमोजिम रुग्ण उद्दोगले पाउने सुविधा उपलब्ध हुने छैन” भनेर उल्लेख गरेको प्रावधान विवादास्पद रहेको छ।
• यस ऐनको दफा २६ (१) बमोजिम विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रावधानमा विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजानको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दोहोरो स्वीकृती लिन पर्ने प्रकृया लामो र झन्झटिलो छ।
• यस ऐनको दफा ४५ “करार गरी उत्पादन गर्न सकिने” सम्बन्धी प्रावधान पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई अवरोध गर्ने देखिन्छ।
• यस ऐनको दफा ४८ (२) बमोजिम स्वीकृतिको लागि प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रकृया लामो र ऐनले तोकेको समयावधि भित्र प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७

• यस नियमावलीको नियम ५ र अनुसूची १ अन्तर्गत सबै किसिमको वस्तु तथा सेवामा हुने प्रविधि हस्तान्तरण बापतको रोयल्टी तथा शुल्कको सीमा तोकेकोले एफ डि आई मा चुनौतीहरु लिएर आउमे देखिन्छ।
• विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रकृयामा असहजता यस नियमावलीको नियम ११ “लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने” मार्फत भएको देखिन्छ।
• नियम २४ (१) बमोजिम “प्रदेशमा दर्ता भएका उद्दोगमा विदेशी लगानी” सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रकृया लम्बाउने साथसाथै ऐनले तोकेको समयावधि भित्र प्राप्त गर्न असहज बनाउने देखिन्छ।

निष्कर्षः

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरुद्वारा देखिन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनहरु हालैका वर्षहरूमा मात्र नभई पहिलैदेखिको चलन रहेको हामी देख्न सक्छौँ। यति अगाडिबाटै कानुनहरु बनेको र विभिन्न कानुनहरु प्रचलित भए पश्चात पनि उत्तिकै वैदेशिक लगानीमा यी कानुनहरुले लिएर आएको चुनौतीहरु र समस्याहरुको पनि कमि भने छैन। यस लेखमा उल्लेख गरेको ऐन र नियमावली बाहेक पनि अरु ऐन र नियमावली जस्तै सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को नियम ३ साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ३१ (१) र ४० (२) मा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी चुनौतीहरु भने देख्न सक्छौँ। साथै नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयक “सुचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्ता गर्न बनेको विधेयक, २०८०” ले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चुनौतीहरु खडा गर्ने देख्न सक्छौँ। तसर्थ यस प्रकारको कानुन र यीनका प्रावधानहरुको खारेजी वा संशोधन गरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सहजीकरण र सरलता लिएर आउनु जरुरी रहेको छ।